कागजी घोड़े दौड़ा रही कटघोरा पालिका: मूल निवासी किसान संघ को थमाया 'झुनझुना', अमरपुर गौठान के नाम पर सिर्फ आंख में धूल झोंकने का खेल! कटघोरा। अपनी कुंभकर्णी नींद के लिए मशहूर नगर पालिका परिषद कटघोरा की कलई एक बार फिर खुल गई है। मूल निवासी किसान संघ छत्तीसगढ़ की जायज मांगों को दबाने के लिए पालिका प्रशासन ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक केवल कागजी दावों का ऐसा ' झुनझुना ' पकड़ाया है, जिसे देखकर जनता और किसानों का खून उबल रहा है। पालिका की बातें सिर्फ ' हवाहवाई ' और जमीनी स्तर पर ' ढाक के तीन पात' यानी बिल्कुल जीरो साबित हो रही हैं। भीतरखाने से आई आवाज: 'विश्वासघात' का बदला घेराव से देगी संघ! इस बीच मूल निवासी किसान संघ के भीतरखाने से बेहद आक्रामक और बड़ी खबर छनकर बाहर आ रही है। संघ के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, किसान इस सरकारी कागजी पुलिंदे और धोखे को कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं। संघ के भीतर यह आवाज बुलंद हो चुकी है कि नगर पालिका ने किसानों की पीठ पर छुरा घोंपा है और इस विश्वासघात का करारा जवाब पालिका प्रशासन को सीधे घेरकर दिया जाएगा। किसान अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि इस झूठे आश्वासन के खिलाफ पालिका से सीधा और आर-पार का सवाल करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। चर्चा है कि बहुत जल्द संघ रणनीति का खुलासा कर पालिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए सड़क पर उतरेगा। अमरपुर गौठान के नाम पर 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसी कार्रवाई पालिका प्रशासन ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजे प्रतिवेदन में बड़ी-बड़ी डींगें हांकते हुए दावा किया है कि सड़कों पर विचरण कर रहे आवारा मवेशियों को काउ केचर वाहन से पकड़कर ग्राम अमरपुर गौठान भेजा जा रहा है। लेकिन कटघोरा की जनता पूछ रही है कि अगर मवेशी सच में अमरपुर भेजे जा रहे हैं, तो वो ' कागजी मवेशी ' कौन से हैं जो आज भी शहर की छाती पर मूंग दल रहे हैं? पालिका का यह दावा ' रात गई, बात गई ' की तरह सिर्फ समय काटने का पैंतरा और किसानों की आंख में धूल झोंकने का खेल बनकर रह गया है। सड़कों पर मवेशियों का मौत का जाल, पालिका 'घी के दीए' जलाने में व्यस्त एक तरफ पालिका अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर आवारा मवेशियों ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि राहगीरों की जान हलक में अटकी रहती है। * सड़कें बनीं तबेला: कटघोरा के मुख्य मार्ग और चौराहे मवेशियों के चंगुल में हैं। आए दिन गाड़ियां टकरा रही हैं, लोग लहूलुहान हो रहे हैं, लेकिन पालिका प्रशासन ' धृतराष्ट्र ' बनकर तमाशा देख रहा है। * किसानों के अरमानों पर पानी: रात होते ही ये मवेशी किसानों के खेतों को उजाड़ रहे हैं। दिन-रात एक करने वाले अन्नदाता की मेहनत पर पालिका की लापरवाही पानी फेर रही है। धरना और भूख हड़ताल से घबराई पालिका, चल दी 'कागजी चाल ' मूल निवासी किसान संघ छत्तीसगढ़ द्वारा 11 अगस्त से 14 अगस्त तक दिए गए चार दिवसीय धरने और 15 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी ने पालिका अधिकारियों के हाथ-पैर फुला दिए थे। इस आक्रामक आंदोलन की आग से बचने के लिए पालिका ने आनन-फानन में बस स्टैंड पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने और 3 दिन के भीतर सुलभ शौचालय चमकाने का ' घिसा-पिटा ' आश्वासन दे डाला। किसान संघ की दोटूक: 'काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती' मूल निवासी किसान संघ ने पालिका के इस खोखले प्रतिवेदन को सिरे से खारिज करते हुए सीधे तौर पर महासंग्राम का ऐलान कर दिया है। संघ का कहना है कि पालिका प्रशासन ' नौ दिन चले अढ़ाई कोस ' की तर्ज पर रेंग रहा है। जब तक ग्राम अमरपुर गौठान भेजने का दावा धरातल पर नहीं उतरता और शहर की सड़कें मवेशी मुक्त नहीं होतीं, तब तक आंदोलन की यह चिंगारी शांत नहीं होगी। पालिका को अब अपनी ' अफसरशाही और हवाहवाई ' कार्यप्रणाली का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

कटघोरा नगर पालिका भ्रष्टाचार मामला: क्षेत्रीय नगरीय प्रशासन संयुक्त संचालक (Joint Director) कार्यालय की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल कटघोरा। नगर पालिका परिषद कटघोरा में 15वें वित्त मद की राशि से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के पाइप लाइन विस्तार मामले ने अब एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मोड़ ले लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा शासन को सौंपे गए दस्तावेजों और लगे आरोपों के बाद अब बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय के संयुक्त संचालक (Joint Director) की भूमिका और उनके सुपरविजन विंग की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े होने लगे हैं। PHE ने कहा—"काम पूरा", फिर पालिका ने क्यों दिखाई जल्दबाजी? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेंच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE Department) के उस रुख से फंसा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में ही संबंधित क्षेत्रों में पाइप लाइन विस्तार का कार्य नियमानुसार पूरा किया जा चुका है। PHE विभाग के इस कथित दावे के बाद अब यह सवाल हवा में तैर रहा है कि जब एक सरकारी एजेंसी वहां पहले ही बुनियादी काम पूरा कर चुकी थी, तो नगर पालिका प्रशासन को उसी के समानांतर ओपीवीसी (OPVC) पाइप की 'आधी-अधूरी' लाइन बिछाने की मंजूरी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पानी का अता-पता नहीं, फिर यह कैसा प्रोजेक्ट? शिकायत के आधार पर उठाए जा रहे सवालों के मुताबिक, इस नई बिछाई गई तथाकथित लाइन के लिए किसी स्वतंत्र जलस्रोत या सुचारू सप्लाई चेन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। ऐसे में स्थानीय जानकारों और नागरिकों द्वारा यह गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि बिना किसी ठोस उपयोगिता और बिना पर्याप्त जलस्रोत के कागजों पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, कहीं विकास के नाम पर सरकारी खजाने के लाखों रुपये की हेराफेरी करने और जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक कथित प्रशासनिक ढोंग तो नहीं है? शिकायत के बाद मचा हड़कंप—आनन-फानन में खोदाई का 'खेल' सूत्रों के मुताबिक, जैसे ही इस कथित घोटाले की उच्च स्तरीय शिकायत आला अधिकारियों तक पहुंची, नगर पालिका खेमे में जबरदस्त हड़कंप मच गया। खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने की जुगत में आनन-फानन में जमीन पर लीपापोती शुरू कर दी गई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद आनन-फानन में कुछ जगहों पर रातों-रात खोदाई करने और कहीं-कहीं आनन-फानन में पाइप बिछाने का कथित ढोंग रचा गया, ताकि कागजी दावों को सच साबित करने का एक जमीनी आधार तैयार किया जा सके। बयान देने से बच रहे सीएमओ, चुप्पी पर गहराया राज मामले में मचे इस बवाल और आनन-फानन में की गई खोदाई को लेकर जब नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो वे कथित तौर पर मीडिया और तीखे सवालों से बचते नजर आए। सीएमओ का इस संवेदनशील विषय पर आधिकारिक बयान देने से कथित रूप से कतराना और चुप्पी साधे रखना, इस बात की ओर इशारा करता है कि पालिका प्रशासन के पास इन तकनीकी विरोधाभासों का फिलहाल कोई पारदर्शी जवाब नहीं है। अधीक्षण अभियंता अली बक्श की 'रहस्यमयी' जांच पर जनता के सवाल इस पूरे कथित फर्जीवाड़े की हकीकत खंगालने बिलासपुर से अधीक्षण अभियंता अली बक्श जांच के लिए कटघोरा पहुंचे थे। बिलासपुर से आए इस उच्च तकनीकी अधिकारी के दौरे को लेकर अब नगर पालिका क्षेत्र में एक नया रहस्य गहरा गया है। आम जनता और शिकायतकर्ता यह सवाल उठा रहे हैं कि अधीक्षण अभियंता अली बक्श ने अपनी जांच में वास्तव में क्या पाया? क्या उन्होंने उन वार्डों का जमीनी और निष्पक्ष स्थल निरीक्षण किया जहां फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं, या फिर पूरी जांच हमेशा की तरह नगर पालिका के बंद कमरों में कागजी खानापूर्ति और फाइलों को इधर-उधर करने तक ही सीमित रह गई? यह प्रक्रिया पूरी तरह से रहस्य के घेरे में है। करोड़ों की निविदा और जेडी कार्यालय का कथित 'मौन' दस्तावेजों के अनुसार, नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों (वार्ड क्र. 4, 5, 10, 8 और 15) में ओ.पी.वी.सी. पाइप लाइन विस्तार के नाम पर क्रमशः 36.53 लाख और 41.21 लाख रुपये की निविदाएं (क्र. 164562 और 164564) जारी की गई थीं। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि धरातल पर बिना वास्तविक कार्य किए ही राशि का आहरण कर आपस में बंदरबांट कर लिया गया। कानूनी और प्रशासनिक नियमों के तहत अधीनस्थ नगरीय निकायों के वित्तीय आवंटन, निविदा प्रक्रियाओं और कार्यों के भौतिक सत्यापन की अंतिम जवाबदेही बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक (Joint Director) कार्यालय की होती है। लेकिन दो विभागों के कार्यों में इतने बड़े विरोधाभास, कथित फर्जी भुगतान और अब जांच के नाम पर हो रही लीपापोती की शिकायतों के बावजूद जेडी कार्यालय के तकनीकी और मॉनिटरिंग विंग का इस पर पारदर्शी रुख न अपनाना, उनकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह संदेह के घेरे में खड़ा करता है। जनता पूछ रही है कि क्या इतने बड़े स्तर पर हो रही कथित अनियमितताओं से बेखबर रहना प्रशासनिक लापरवाही है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गईं? क्या केवल 'कागजी प्रतिलिपि' तक सीमित रहेगी जेडी कार्यालय की जिम्मेदारी? चौंकाने वाली बात यह है कि इस कथित वित्तीय गड़बड़ी की विस्तृत शिकायत खुद संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (राजकिशोर नगर, बिलासपुर) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेडी कार्यालय इन गंभीर आरोपों पर निष्पक्षता से त्वरित संज्ञान लेकर जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, या फिर प्रशासनिक रसूख के चलते मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस कथित 'बंदरबांट' के पीछे किन-किन जिम्मेदारों की मूक सहमति या संरक्षण हासिल था।

कटघोरा में सियासी बवंडर: अटल प्रतिमा के ‘सीमेंट खेल’ से बैकफुट पर भाजपा, नगर पालिका के ‘कांग्रेसी राज’ में घोटालों ने बढ़ाई किरकिरी; प्रशासन मौन! कटघोरा। आगामी विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े कटघोरा में इस समय राजनीतिक शुचिता का पूरी तरह जनाजा उठ चुका है। क्षेत्र में चुनावी बिसात बिछने से पहले ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दल— भाजपा और कांग्रेस—कथनी और करनी के फेर में फंसकर जनता की अदालत में कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के नाम पर हुए कथित ‘ सीमेंट खेल ’ ने भाजपा कुनबे के पैरों तले जमीन खिसका दी है, वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद में कांग्रेसी सत्ता के साए में लगातार उजागर हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों ने ‘ चोर-चोर मौसेरे भाई’ वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। संवेदनशील कानूनी पहलुओं और प्रशासनिक जांच के दायरे में रहते हुए, यदि स्थानीय राजनीतिक गलियारों की नब्ज टटोली जाए, तो कटघोरा का मौजूदा सियासी मंजर कुछ इस प्रकार है: भाजपा: ‘हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और’, अपनों के ही कथित खेल से कुनबा मौन नगर पालिका क्षेत्र के अटल परिसर में करीब 14 लाख रुपये की सरकारी राशि से स्थापित की गई पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पहली ही मूसलाधार बारिश में अपना असली रंग दिखा बैठी। ब्रॉन्ज (कांस्य) के नाम पर खड़ी की गई इस प्रतिमा की कलई जैसे ही उतरी, अंदर का कंक्रीट और सीमेंट का ढांचा चीख-चीखकर धांधली की गवाही देने लगा। * कथित ‘भाजपाई’ ठेकेदारों पर उंगली: इलाके में यह चर्चा पूरी तरह आम है कि इस निर्माण कार्य की मलाई संगठन के शीर्ष चेहरों के करीबी और कथित रसूखदार ठेकेदारों ने काटी है। अपनों के ही इस ‘ घाट-घाट का पानी पीना’ और ‘ बहती गंगा में हाथ धोना’ वाला रवैया स्थानीय भाजपा को भारी पड़ गया है, जिससे वह पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। * सांप सूंघ गया भाजपा कुनबे को: राष्ट्रवाद और शुचिता का ढोल पीटने वाले भाजपा कुनबे को इस कथित घोटाले के बाद जैसे सांप सूंघ गया है। बदनामी के डर और भीतरी खींचतान के कारण स्थानीय दिग्गज नेताओं ने ‘ एक चुप्पी, सौ सुख ’ का रास्ता अख्तियार करते हुए पूरी तरह मौन साध लिया है, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त हो चुका है और वे अंगूठा दिखाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस: ‘चिराग तले अंधेरा’, नगरीय निकाय में अध्यक्ष की मौजूदगी के बाद भी भ्रष्टाचार की अमरबेल भाजपा के इस नैतिक पतन पर ‘ दूध की धुली’ दिखने की कोशिश कर रही कांग्रेस की हालत भी ‘ नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’ जैसी हो गई है। * अध्यक्ष की नाक के नीचे खेल: कटघोरा नगरीय प्रशासन (नगर पालिका) के शीर्ष सिंहासन पर वर्तमान में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष विराजमान हैं। इसके बावजूद, निकाय के भीतर से एक के बाद एक वित्तीय अनियमितताओं और मनमानी के जिन्न बाहर आ रहे हैं, जिसने कांग्रेस के दावों की हवा निकाल दी है। * जमकर हो रही किरकिरी: कांग्रेसी राज में लगातार उजागर हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों ने पार्टी की छवि पर ऐसा कालिख पोता है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। विपक्षी दल के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाली कांग्रेस खुद ‘ कांच के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर फेंकने’ की गलती कर बैठी है। * घोटालों के बोझ से बेदम: अपनी ही सत्ता वाले निकाय में मचे इस अंधेरगर्दी के कारण स्थानीय कांग्रेसी नेतृत्व घोटालों के इस भारी-भरकम बोझ तले दबा नजर आ रहा है। आलम यह है कि भाजपा को पूरी तरह पटखनी देने का सुनहरा मौका होने के बावजूद कांग्रेस खुलकर हमलावर नहीं हो पा रही है और उसके नेता बगलें झांकते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की भूमिका: ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’, दोनों तरफ मेहरबान है सिस्टम इस पूरे सियासी ड्रामे में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी किसी राजनीति से कम नजर नहीं आ रही है। जांच और कार्रवाई के नाम पर प्रशासन का रवैया पूरी तरह ‘ ढाक के तीन पात’ वाला साबित हो रहा है। * अटल मामले की जांच ठंडे बस्ते में: एक ओर, भारत रत्न अटल जी की प्रतिमा में हुए इतने बड़े फर्जीवाड़े और घोटाले की जांच को कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक ठंडे बस्ते में डाल कर रखा गया है। हफ्तों की इस सुस्ती के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है या रसूखदार ठेकेदारों को आंखों का तारा बनाकर बचाने का खेल, यह आम जनता की समझ से पूरी तरह परे है। * रहस्य के घेरे में कांग्रेस राज की शिकायतें: दूसरी ओर, नगर पालिका के कांग्रेसी राज में हो रहे ताबड़तोड़ घोटालों की शिकायतें लगातार उच्च शासन तक भेजी जा रही हैं। लेकिन इन शिकायतों पर जमीनी स्तर पर क्या जांच हो रही है, या फाइलें सीधे रद्दी की टोकरी में जा रही हैं, यह एक गहरा रहस्य बना हुआ है। इस गोपनीय सुस्ती की भनक तक किसी को नहीं होने दी जा रही है और प्रशासन कान में तेल डालकर बैठा है। जनता की अदालत: ‘गेहूं के साथ घुन भी पिसता है’ कटघोरा की प्रबुद्ध जनता इस समय दोनों ही दलों की नौटंकी और प्रशासनिक सुस्ती को बड़े करीब से भांप रही है। जहां एक तरफ भाजपा के रसूखदारों ने अपने ही श्रद्धेय नेता की गरिमा को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार का खेल खेला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी प्रशासन और स्थानीय सिस्टम भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बजाय ‘ धृतराष्ट्र ’ की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कानून की चौखट और जांच के खोखले दावों के बीच, कटघोरा का मतदाता अब इस राजनीतिक कीचड़ से इतर एक साफ-सुथरे विकल्प की तलाश में नजर आ रहा है।