कटघोरा में त्योहारों पर सुरक्षा सर्वोपरि: आज से बदला ट्रैफिक प्लान, नगर क्षेत्र में भारी वाहनों की नो-एंट्री, बाईपास से गुजरेंगे रूट कटघोरा (कोरबा)।आगामी शारदीय नवरात्र पर्व के समापन और भव्य रावण दहन कार्यक्रमों के मद्देनजर प्रशासन ने जनसुरक्षा और सुचारू यातायात को लेकर एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा ने आज एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कटघोरा नगर सीमा के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध (Complete Ban) लगा दिया है। यह आदेश आज 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होकर आगामी 21 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। क्यों लिया गया यह प्रशासनिक निर्णय? प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, थाना प्रभारी कटघोरा द्वारा सौंपे गए सुरक्षा प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया था कि दशहरा और नवरात्र के विसर्जन व सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान कटघोरा मुख्य मार्ग और चौक-चौराहों पर श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे संवेदनशील समय में भारी वाहनों के प्रवेश से न केवल यातायात व्यवस्था ध्वस्त होने का खतरा था, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर जनहानि की भी बड़ी आशंका बनी हुई थी। वैकल्पिक मार्ग (बाईपास) का निर्धारण नागरिकों की सुरक्षा और परिवहन की निरंतरता के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रशासन ने डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके तहत: • नगर के भीतर से गुजरने वाले सभी भारी वाहनों को अब कटघोरा बाईपास मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। • मालवाहक और भारी कमर्शियल वाहन शहर के बाहर-बाहर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे, जिससे मुख्य बाजार और आवासीय क्षेत्रों में भारी दबाव नहीं बनेगा। सख्त क्रियान्वयन के निर्देश SDM कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपियां कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा, पुलिस अधीक्षक (SP), जिला परिवहन अधिकारी (DTO) और स्थानीय पुलिस प्रशासन को तुरंत तामील करा दी गई हैं। पुलिस और यातायात विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवेश द्वारों पर मुस्तैदी बढ़ाएं और आदेश का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। त्योहारों के उल्लास के बीच नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना प्रशासन का एक सराहनीय और दूरदर्शी कदम है। कटघोरा बाईपास का यह विकल्प न केवल शहर को दुर्घटनामुक्त रखेगा, बल्कि पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था को सुगम बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होगा।

पाईपलाइन महाघोटाले पर एसडीएम का बड़ा एक्शन; त्वरित संज्ञान लेकर तहसीलदार को सौंपी कमान,जांच के दिए सख्त निर्देश, भ्रष्ट अधिकारियों में मची खलबली! कटघोरा (कोरबा)। नगर पालिका परिषद कटघोरा के वार्ड क्रमांक 05 (नवागांव) में पाइपलाइन विस्तार के नाम पर चल रहे लाखो करोड़ों के वित्तीय और तकनीकी खेल पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यानी एसडीएम (SDM) कटघोरा ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्यों, सरकारी पत्रों में किए गए झूठे दावों और पालिका अधिकारियों की ' लीपापोती ' को गंभीरता से लेते हुए, तेजतर्रार एसडीएम ने इस पूरे महाघोटाले पर तत्काल प्रभाव से बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष प्रशासनिक जांच के लिए फाइल सीधे तहसीलदार कटघोरा को मार्क करते हुए लिखित आदेश जारी कर दिया है। एसडीएम के इस हंटर से पालिका के भीतर बैठे भ्रष्ट कारिंदों और तकनीकी अमले में 'काटो तो खून नहीं' जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। गुमराह करने की साजिश नाकाम, एसडीएम ने भांप लिया 'रात का खेल' विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, नगर पालिका के जिम्मेदार आला अधिकारियों और संबंधित उप-अभियंता (सब-इंजीनियर) ने इस तकनीकी गड़बड़ी को छुपाने और फाइलों में हेरफेर कर बचने का पूरा जाल बुना था। अधिकारियों ने 14 अगस्त 2026 की उस झूठी विभागीय रिपोर्ट का भी सहारा लेने की कोशिश की, जिसमें कागजों पर काम को ' शत-प्रतिशत पूर्ण ' बताकर उच्च अधिकारियों और जनता की आंखों में धूल झोंकी गई थी। परंतु, कटघोरा एसडीएम ने ' दूध का दूध और पानी का पानी ' करने के लिए नगर पालिका के ही दागी तकनीकी अमले को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारी (तहसीलदार) को कमान सौंपकर यह साफ कर दिया है कि एक ही रूट पर आधा-अधूरा ओ.पी.वी.सी. पाइप बिछाने और फिर उसी के समानांतर ' रात के अंधेरे में जेसीबी चलाकर ' लोहे की नई पाइपलाइन बिछाने के इस ' डबल गेम ' का सच बहुत जल्द बेनकाब होकर रहेगा। जांच के दायरे में उप-अभियंता, भौतिक सत्यापन से खुलेगा राज एसडीएम कटघोरा के सख्त निर्देशानुसार, तहसीलदार की अगुवाई में गठित होने वाली जांच टीम अब सीधे मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन और माप पुस्तिका (M.B. Book) का मिलान करेगी। एसडीएम के आदेश पर जांच में मुख्य रूप से इन तीन बड़े बिंदुओं को शामिल किया गया है: 1. कागजों पर 'पूर्ण' का खेल: यदि नगर पालिका की आधिकारिक रिपोर्ट में काम पहले ही पूर्ण हो चुका था और पैसे आहरित हो गए थे, तो धरातल पर आज तक जनता को पानी की एक बूंद भी क्यों नहीं नसीब हुई? 2. समानांतर लाइन का अवैध खेल : स्वीकृत एस्टीमेट के विरुद्ध बिना किसी नए प्रशासनिक व वित्तीय आदेश के समानांतर लोहे (डी.आई.) की पाइपलाइन किस कानून के तहत बिछाई जा रही है? 3. उप-अभियंता की नीयत : उप-अभियंता द्वारा खुद के ही पास किए गए पाइप को बाद में अचानक 'गुणवत्ता विहीन' बताने के पीछे क्या आपराधिक और वित्तीय हेरफेर की नीयत छिपी थी? दोषी पाए जाने पर तत्काल निलंबन और FIR तय! शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल ने एसडीएम कटघोरा के इस त्वरित और निष्पक्ष एक्शन का पुरजोर स्वागत करते हुए अपनी उस खुली चुनौती को दोहराया है कि ' सांच को आंच क्या'। उन्होंने साफ कहा है कि, " यदि एसडीएम के निर्देश पर हो रही इस तहसीलदार स्तर की जांच में नगर पालिका के इस काले कारनामे का भंडाफोड़ होता है, तो जनता के खून-पसीने की कमाई का दुरुपयोग करने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों और उप-अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ गबन व धोखाधड़ी की विभिन्न गैर-जमानती धाराओं के तहत तत्काल FIR दर्ज कर जेल भेजा जाए।" एसडीएम द्वारा सीधे तहसीलदार को जांच मार्क किए जाने के बाद से कटघोरा नगर पालिका के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, और उन फाइलों को खंगाला जा रहा है जिन्हें अब तक दबाकर रखा गया था। अब क्षेत्र की जनता की नजरें तहसीलदार द्वारा एसडीएम को सौंपी जाने वाली निष्पक्ष जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं कि वे इस संगठित भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को किस तरह बेनकाब करते हैं।

कटघोरा_पालिका_घोटाला: रात के अंधेरे में खोदाई कर सच छुपाने का खेल खत्म! नए IAS सीएमओ को सौंपे साक्ष्य; जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वालों पर तत्काल निलंबन और FIR की मांग तेज! कटघोरा (कोरबा)। नगर पालिका परिषद कटघोरा में मलाईदार कुर्सियों पर बैठे भ्रष्ट कारिंदों और तकनीकी अमले की जुगलबंदी ने ' अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा ' वाली कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर दिया है। वार्ड क्रमांक 05 (नवागांव) में पाइपलाइन विस्तार के नाम पर सरकारी खजाने की निर्लज्जता से लूट मची है। 14 अगस्त 2026 को नगर पालिका द्वारा जारी आधिकारिक पत्र (क्रमांक/1217/सी.एम. हेल्पलाइन/न0पा0प0/2026) से यह सनसनीखेज और शर्मनाक खुलासा हुआ है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) ने बिलासपुर के संयुक्त संचालक को लिखित में रिपोर्ट भेजी है कि " ओ.पी.वी.सी. पाइपलाइन विस्तार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और आवेदक का आरोप निराधार है।" लेकिन इस कागजी दावे के उलट धरातल का कड़वा सच यह है कि वार्ड की जनता को आज तक पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है। जब पहले से कागजों पर ' शत-प्रतिशत पूर्ण ' दिखाई गई यह ओ.पी.वी.सी. पाइपलाइन आज भी आधी-अधूरी और सूखी पड़ी है, तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है कि अब उसी के समानांतर लोहे (डी.आई.) की नई पाइपलाइन बिछाकर लाखों रुपये का अतिरिक्त चूना किसे और क्यों लगाया जा रहा है? कानूनी जाल में फंसा पालिका प्रशासन: 'चोरी और ऊपर से सीनाजोरी' का खेल यह पूरा मामला सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 के वित्तीय नियमों की धज्जियां उड़ाने और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात व धोखाधड़ी का जीता-जागता सबूत है। जब तकनीकी अमला बकायदा रनिंग बिल पास करवाकर कार्य पूर्ण होने का प्रतिवेदन दे चुका है, तो फिर उसी रूट पर बिना किसी नई प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के समानांतर लोहे की पाइपलाइन बिछाना सीधे तौर पर वित्तीय गबन और शासकीय राशि का दुरुपयोग है। सजग नागरिकों का आरोप है कि पूर्व में जब भी इस आधे-अधूरे काम के खिलाफ आवाज उठाई गई, तब-तब पालिका प्रशासन ने ' रातों-रात ' जेसीबी (JCB) लगाकर खोदाई का खेल खेला था ताकि सच को जमीन के नीचे दफन किया जा सके। आज भी जब इस समानांतर लोहे की पाइपलाइन बिछाने के औचित्य पर सवाल खड़े हुए हैं, तो कहानी बिल्कुल वही है। रात के सन्नाटे में चुपके से मशीनों को दौड़ाकर आनन-फानन में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। उप-अभियंता घिरे तो स्वीकृत पाइप को ही बताया 'गुणवत्ता विहीन'! जब एक ही रूट पर पहले से स्वीकृत ओ.पी.वी.सी. पाइपलाइन को अधूरा छोड़कर, ठीक बगल में लोहे (डी.आई.) का नया पाइप बिछाने का यह दोहरा खेल रंगे हाथों पकड़ा गया, तो संबंधित उप-अभियंता (सब-इंजीनियर) अपनी चमड़ी बचाने के लिए ' उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ' की तर्ज पर अब एक नया और हास्यास्पद तकनीकी बहाना बना रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उप-अभियंता अब खुद के ही पास किए गए और सीएमओ द्वारा ' पूर्ण ' बताए गए ओ.पी.वी.सी. पाइप को ही ' गुणवत्ता विहीन ' और अनुपयुक्त बताने में जुटे हैं। इस विरोधाभासी और झूठे दावों पर कानून के जानकारों और जनता द्वारा सीधे शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं: 1. यदि पहले बिछाई गई ओ.पी.वी.सी. पाइप सचमुच 'गुणवत्ता विहीन' थी, तो टेंडर (सिस्टम टेंडर नंबर 164562) के तहत इसका ₹36.48 lakh का भुगतान क्यों और किस आधार पर कर दिया गया? क्या यह जनता की गाढ़ी कमाई का सीधे तौर पर 'बंदरबांट' नहीं है? 2. जब धरातल पर जनता को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली, तो अधिकारियों ने किस कानून के तहत बिलासपुर संयुक्त संचालक को कार्य 'पूर्ण' होने का मिथ्या और भ्रामक प्रतिवेदन सौंप दिया? 3. कागजों पर काम पूरा दिखाकर, बगल में समानांतर लोहे का पाइप बिछाना क्या सीधे तौर पर 'एक ही काम का दोबारा बिल' बनाकर सरकारी पैसे को डकारने की सोची-समझी साजिश नहीं है? नवागंतुक युवा IAS अधिकारी को 'सब्जबाग दिखाने' की हिमाकत! सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार, पालिका के भीतर जड़े जमा चुका भ्रष्ट सिंडिकेट इतना बेखौफ है कि वह नवनियुक्त आईएएस (IAS) सीएमओ की आंखों में भी धूल झोंकने से बाज नहीं आ रहा है। अपनी वित्तीय अनियमितताओं और इस झूठी रिपोर्ट को छुपाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और उप-अभियंता फाइलों में 'हेर-फेर और लीपापोती ' कर रहे हैं। वे नए आईएएस अधिकारी के सामने लगातार गलत, मनगढ़ंत और भटकाने वाली तकनीकी जानकारियां परोस रहे हैं, ताकि इस भयंकर भ्रष्टाचार पर परदा डाला जा सके। भौतिक सत्यापन की खुली चुनौती और FIR की मांग: 'सांच को आंच क्या?' इस अंधेरगर्दी और तानाशाही के खिलाफ शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल ने ' लोहे के चने चबाने' जैसी मजबूत कानूनी चुनौती दी है। उन्होंने मांग की है कि पूरे कार्यस्थल का वार्ड पार्षद और आम नागरिकों की मौजूदगी में निष्पक्ष भौतिक सत्यापन कराया जाए और इसका अक्षरशः मिलान माप पुस्तिका (Measurement Book / M.B.) से हो। शिकायतकर्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक शब्दों में मांग की है कि, " यदि इस निष्पक्ष भौतिक सत्यापन में नगर पालिका के इस काले कारनामे और भयंकर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होता है, तो जनता के खून-पसीने की कमाई और सरकारी पैसों का खुलेआम दुरुपयोग करने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों को बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ धोखाधड़ी व गबन की विभिन्न गैर-जमानती धाराओं के तहत तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कानूनी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।" अग्रवाल ने सीना ठोककर प्रशासन को ललकारते हुए कहा कि, " यदि नगर पालिका के इंजीनियरों का दामन साफ है, तो वे 'सांच को आंच क्या' की तर्ज पर इस जांच का सामना करें। अगर निष्पक्ष जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है, तो जांच की प्रक्रिया में आने वाली पाई-पाई का भुगतान मैं अपनी जेब से करने को तैयार हूं।" इस पूरे मामले की आधिकारिक प्रतिलिपि बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक (नगरीय प्रशासन) और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा को कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि कटघोरा को भ्रष्टाचार का चारागाह बना चुके इन बेलगाम अधिकारियों और गुमराह करने वाले उप-अभियंता पर नए IAS सीएमओ कानून का क्या हंटर चलाते हैं, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर 'इतिश्री' हो जाता है।