' अटल प्रतिमा' महाघोटाला: चिराग तले घोर अंधेरा! अपनों ने ही लगाई लंका में आग, भाजपा के युवा 'पेटी ठेकेदार' की करतूत से संगठन पूरी तरह लाचार! कटघोरा (कोरबा)। कटघोरा नगर पालिका परिषद के ' अटल परिसर ' में स्थापित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में हुए महाघोटाले की परतें जैसे ही खुलीं, सियासत के गलियारों में भूचाल आ गया। सूत्रों से छनकर आई कड़वी सच्चाई ने पूरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में ला खड़ा किया है। इस पूरे भ्रष्टाचार की पटकथा किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि घर के भेदियों ने ही लिखी है। मुख्य ठेकेदार से साँठगाँठ कर इस पूरे काम को पर्दे के पीछे से पेटी ठेके (सब-कॉन्ट्रैक्ट) पर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुराग दुहलानी ने हथिया लिया था। इन जिम्मेदार पदाधिकारियों ने बहती गंगा में इस कदर हाथ धोया कि साख और सुशासन के दावों की सरेआम धज्जियां उड़ गईं। अब जब इस करतूत की पोल खुल चुकी है, तो संगठन के भीतर सिर पीटकर एक ही विलाप गूंज रहा है—" दुश्मनों से तो लोहा ले लेते, पर यहाँ तो आस्तीन के सांपों ने ही घर में सेंध लगा दी!" पहली ही बारिश ने धोया भ्रष्टाचार का रंग, उड़ गए तोते! कागजों और टेंडर के नियमों के मुताबिक, अटल परिसर में लगभग 14 लाख रुपये की मोटी रकम से शुद्ध ब्रॉन्ज (कांस्य) की भव्य प्रतिमा चमकानी थी। लेकिन रसूखदार भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुराग दुहलानी ने अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को दे की तर्ज पर इस काम में जमकर लीपापोती की। चांदी काटने के चक्कर में ब्रॉन्ज के बजट को पूरी तरह डकार लिया गया और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए सीमेंट-कंक्रीट की सस्ती मूर्ति खड़ी कर उस पर केवल धात्विक रंग पोत दिया गया। लेकिन पाप का घड़ा फूटकर ही रहता है; पहली ही मानसूनी बारिश ने सारा नकली रंग धो डाला और कंक्रीट का ढांचा बाहर आते ही नेताओं और अधिकारियों के तोते उड़ गए। सांप-छछूंदर की गति में फंसा स्थानीय नेतृत्व, 'अब करें तो क्या करें?' पार्टी के ही मुख्य और कद्दावर पदाधिकारी का नाम सीधे तौर पर इस घिनौने घालमेल में सामने आने से भाजपा पूरी तरह बैकफुट पर है। स्थानीय संगठन की हालत इस समय सांप-छछूंदर जैसी गति की हो गई है। यदि वे अपने इस दागदार पदाधिकारी की पीठ थपथपाते हैं, तो जनता थू-थू करेगी; और यदि उन पर गाज गिराते हैं, तो घर की फूट सरेआम चौराहे पर आ जाएगी। ' अब करें तो क्या करें' के फेर में फंसा नेतृत्व पूरी तरह लाचार और रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रहा है। चंद रुपयों के लालच में अनुराग दुहलानी की इस सेंधमारी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले पार्टी की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे प्रशासन, अब आर-पार की लड़ाई! विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों-हाथ लपकते हुए भाजपा के सुशासन के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। युवा कांग्रेस और आक्रोशित नागरिकों ने सड़क पर मोर्चा खोलते हुए इसे देश के सबसे सम्मानित नेता का 'अटल अपमान' करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। जब तक पर्दे के पीछे खेल करने वाले इस रसूखदार भाजपा नेता यानी अनुराग दुहलानी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही व FIR नही होती,तब तक यह यह मामला थमने वाला नहीं है।

चोर की दाढ़ी में तिनका: हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे सीएमओ, भविष्य की तारीख का नोटिस थमाकर घिरे साहब! कटघोरा (कोरबा)। राजनीति में सुचिता के प्रतीक रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के नाम पर कटघोरा नगर पालिका ने भ्रष्टाचार की जो गंगा उल्टी बहाई है, वह थमने का नाम नहीं ले रही है। ₹14 लाख की कांस्य (ब्रॉन्ज) मूर्ति की जगह पहली ही बारिश में जब कंक्रीट का भंडाफोड़ हुआ, तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए प्रशासन ने आनन-फानन में एक ऐसा सरकारी नोटिस जारी कर दिया,जिसे देखकर लोग कह रहे हैं—" सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें बहत्तर छेद !" नगर पालिका के लीक पत्र ने खोला राज, सामने आया बड़ा 'झोलझाल' इस पूरे महाघोटाले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब नगर पालिका का एक बेहद गोपनीय पत्र लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस लीक पत्र ने पूरे महकमे का राज खोलकर रख दिया है। जो सच अफसर बंद कमरों में दफन करना चाहते थे, वह इस लीक दस्तावेज के जरिए सरेआम चौराहे पर आ गया है। इस पत्र ने साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विभाग के भीतर किस कदर कागजी हेराफेरी और ' झोलझाल ' का खेल चल रहा था। भविष्य का निरीक्षण: "ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी" की तर्ज पर कागजी खानापूर्ति! इस लीक सरकारी दस्तावेज का सबसे बड़ा सबूत इसकी तारीखें हैं, जो नगर पालिका के अधिकारियों के मानसिक दिवालियेपन को उजागर करती हैं। पत्र जारी होने और साहब के दस्तखत की तारीख 24.07.2026 है, लेकिन पत्र की छाती पर लिखा है कि साहब ने पूरी पलटन के साथ 27.07.2026 को मौके का मुआयना किया था! यह तो वही बात हो गई कि " चोरी ऊपर से सीनाजोरी "। जो निरीक्षण तीन दिन बाद होना है, उसका फरमान तीन दिन पहले ही टाइप होकर डिस्पैच हो गया। जनता पूछ रही है कि कटघोरा नगर पालिका के सीएमओ साहब के पास कौन सा दिव्य चश्मा है जो वो भविष्य में जाकर भ्रष्टाचार देख आते हैं? साफ है कि अफसरों ने एसी कमरों में बैठकर अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को दे वाली तर्ज पर सिर्फ कागजों के पेट भरे हैं। मुहर पर कांट-छांट: पद की बंदरबांट या जालसाजी? घोटाले की इसे बहती गंगा में केवल तारीख ही नहीं, साहब की सरकारी मुहर भी सवालों के घेरे में है। हस्ताक्षर के नीचे जो सील ठोंकी गई है, उसमें पहले " मुख्य नगर पालिका अधिकारी" छपा हुआ था, जिसे काले पेन से लीपापोती करके "राजस्व " बनाने का भौंडा प्रयास किया गया है। यह " काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती " वाली कहावत को चरितार्थ करता है। जब साहब के पास अपने असली पद की मुहर तक नहीं है, तो वो इतनी बड़ी कार्रवाई का स्वांग क्यों रच रहे थे? इस तरह की कांट-छांट चीख-चीख कर कह रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। जवाब देने से बच रहे जिम्मेदार: सीएमओ ने मीडिया से फेरा मुंह इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और लीक पत्र के संबंध में जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो वे फोन उठाना वाजिब नहीं समझे । संवाददाताओं द्वारा कई बार फोन करने और संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन साहब ने कॉल रिसीव करना ठीक नहीं समझा। जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह मीडिया के तीखे सवालों से मुंह छिपाना यह साफ बयां करता है कि विभाग के पास इस ' झोलझाल ' का कोई जवाब नहीं है। ठेकेदार भी हुआ अंडरग्राउंड, फोन कॉल्स से बनाई दूरी " एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी " का खेल सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बल्कि आरोपी ठेकेदार भी बखूबी खेल रहा है। इस लीक पत्र के सामने आने और मूर्ति निर्माण की घटिया गुणवत्ता के मामले में जब सच्चाई जानने हेतु ठेकेदार मनोज कुमार अग्रवाल से संपर्क किया गया, तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। मीडिया द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए उनसे बार-बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन ठेकेदार से संपर्क नहीं हो पाया। अधिकारी की तरह ठेकेदार का भी फोन न उठाना और चुप्पी साध लेना यह साबित करता है कि " चोर-चोर मौसेरे भाई " की तर्ज पर इस घोटाले का ताना-बाना बुना गया है। क्या आदेश फर्जी है या ठेकेदार को 'अभयदान' देने की 'नूराकुश्ती'? चूंकि यह पत्र आधिकारिक डिस्पैच नंबर ( क्रमांक 1113/तक.शा./ न0पा0प0/2026) के साथ जारी हुआ है, इसलिए इसे पूरी तरह फर्जी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह विभाग की घोर लापरवाही और मिलीभगत का जीता-जागता सबूत जरूर है। जब युवा कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर ईंट से ईंट बजानी शुरू की, तो जनआक्रोश से डरे अफसरों ने आनन-फानन में बिना सोचे-समझे बैक-डेट में यह नोटिस तैयार कर दिया । नतीजा यह हुआ कि " हड़बड़ी में गड़बड़ी " हो गई और अधिकारी खुद अपने ही बुने जाल में फंस गए, जिसका भंडाफोड़ इस लीक पत्र ने कर दिया। ठेकेदार की तो पांचों उंगलियां घी में! कानून के जानकारों का कहना है कि यह नोटिस ठेकेदार के लिए किसी ' कानूनी कवच ' से कम नहीं है। इस लचर और विरोधाभासी कागजी टुकड़े के दम पर ठेकेदार किसी भी कोर्ट से इस कार्रवाई पर स्टे ले आएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या विभाग ने जानबूझकर ऐसा त्रुटिपूर्ण नोटिस बनाया ताकि " सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे " यानी जनता का गुस्सा भी शांत हो जाए और पर्दे के पीछे से भ्रष्ट ठेकेदार की पीठ भी थपथपा दी जाए? अब देखना यह है कि लीक पत्र से मचे इस हड़कंप, सीएमओ और ठेकेदार की इस रहस्यमयी चुप्पी के बाद उच्च अधिकारी किस पर गाज गिराते हैं।

अटल जी के अपमान पर देश चुप क्यों? उप अभियंता सस्पेंड, पर असली 'मास्टरमाइंड' CMO को अभयदान क्यों? गरजी कांग्रेस! कटघोरा/कोरबा (वेब डेस्क)। देश के सबसे बड़े सम्मान ' भारत रत्न' से नवाजे गए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा निर्माण में कटघोरा नगर पालिका के अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर गंगा नहाने जैसी बेशर्मी दिखाई है। यह मामला 28 जुलाई से लगातार सुर्खियों में है। ' अटल परिसर' योजना के तहत जिस महापुरुष की ब्रॉन्ज (कांस्य) की भव्य मूर्ति लगनी थी, वहां भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धोते हुए इन आस्तीन के सांपों ने सीमेंट-कंक्रीट का पुतला खड़ा कर दिया और उस पर नकली चमक वाला मेटल पेंट पोतकर सबकी आंखों में धूल झोंकने का घटिया काम किया। जब मामला पूरी तरह तूल पकड़ने लगा और अपनी साख बचानी भारी पड़ने लगी, तो प्रशासन ने आनन-फानन में 31 जुलाई 2026 को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास (इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर) के जरिए उप अभियंता (Sub Engineer) चंद्रप्रकाश जायसवाल को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश को उठानी थी आवाज! अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी एक राजनीतिक दल की बपौती नहीं थे, वे पूरे राष्ट्र के गौरव और भारत के 'रत्न' थे। उनके सम्मान और अस्मिता के साथ हुए इस भद्दे खिलवाड़ पर सत्तापक्ष हो या विपक्ष, या फिर देश का कोई भी आम नागरिक—हर किसी का खून खौल उठना चाहिए था और पूरे देश को एक सुर में आवाज बुलंद कर देनी थी। लेकिन अफ़सोस, देश की इस महान धरोहर के अपमान पर आज कई बड़े-बड़े सूरमा होंठ सिलाये बैठे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मसरूफ हैं। इस राष्ट्रीय जन-अपमान पर कई रसूखदारों ने काटो तो खून नहीं जैसी कायरतापूर्ण चुप्पी साध रखी है। कहाँ छिपे हैं देश के बड़े-बड़े संगठन, क्यों नहीं गूंज रही आवाज.? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यह है कि आखिर देश के बड़े-बड़े संगठन आज कहाँ छिपे बैठे हैं? जो संगठन जरा-जरा सी बात पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं और राष्ट्रवाद का ढोल पीटते हैं, आज भारत रत्न के इस सरेआम अपमान पर उनकी आवाज क्यों नहीं गूंज रही है? क्या उनका राष्ट्रवाद और अटल जी के प्रति सम्मान सिर्फ चुनावों तक ही सीमित था? श्रद्धेय अटल जी, जिन्हें भाजपा का पितृ पुरुष और छत्तीसगढ़ का निर्माता माना जाता है, उनकी प्रतिमा के नाम पर 14 लाख रुपये डकार लिए गए, लेकिन इन बड़े-बड़े संगठनों ने धृतराष्ट्र की तरह आँखों पर पट्टी बांध रखी है। इनका यह रहस्यमयी मौन साफ इशारा करता है कि इन्हें देश के गौरव से ज्यादा अपनी राजनीतिक गोटी सेट करने की फिक्र है। छोटे प्यादे की बलि, वजीर को बचाने की नाकाम कोशिश! प्रशासन को शायद गलतफहमी थी कि एक उप अभियंता पर निलंबन की कार्रवाई का पर्दा डालकर वे जनता के गुस्से को शांत कर देंगे और मामला रफा-दफा हो जाएगा। लेकिन इस लीप-पोती और आंखों में धूल झोंकने वाली चालाकी ने मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है। * CMO को अभयदान क्यों?: निर्माण कार्य की इस काली कड़ी से जुड़े सबसे मुख्य किरदार, यानी कटघोरा नगर पालिका के CMO (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) को प्रशासन ने जादुई तरीके से क्लीन चिट दे दी है? * अंधेर नगरी का खेल: नियम साफ कहते हैं कि नगर पालिका के भीतर होने वाली किसी भी निर्माण कार्य की फाइल और टेंडर प्रक्रिया बिना CMO की टेबल से गुजरे पास हो ही नहीं सकती। जब अंतिम हस्ताक्षर और पूरी जिम्मेदारी CMO की थी, तो गाज सिर्फ एक छोटे इंजीनियर पर ही क्यों गिरी? क्या बड़े साहब की जेबें गर्म थीं? मौन व्यवस्था के बीच युवा शेर विकास सिंह ने ठोकी ताल जहाँ सत्तापक्ष के नेता और बड़े संगठन इस आधे-अधूरे एक्शन पर बगलें झांक रहे हैं और कायरतापूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष विकास सिंह ने इस सोई हुई व्यवस्था को लाठी मारकर जगाने का काम किया है। उन्होंने अकेले ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर उनकी नींद उड़ा दी है। विकास सिंह ने इस घोटाले के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए दहाड़ मारी: " अटल जी पूरे देश के थे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होने पर जो संगठन आज दुबक कर बैठे हैं, वे इतिहास के गुनहगार हैं। जिन ठेकेदारों और अफसरों ने अपनी जेबें भरने के लिए इतनी महान शख्सियत का अपमान करने की जुर्रत की है, उन्हें दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे। नगर पालिका का बच्चा-बच्चा जानता है कि बिना CMO की रजामंदी के 14 लाख का टेंडर पास नहीं हो सकता। इस महाघोटाले के असली सूत्रधार CMO को अभयदान देकर प्रशासन क्या साबित करना चाहता है? जब तक CMO पर FIR दर्ज कर उसे जेल की हवा नहीं खिलाई जाती, कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। हम इस चोर-चोर मौसेरे भाई वाले खेल की ईंट से ईंट बजा देंगे!" पानी सिर से ऊपर, अब उखड़ेगी भ्रष्टाचार की जड़ें! एकतरफा कार्रवाई के इस प्रशासनिक खेल से स्थानीय जनता और विपक्ष का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। जनता पूछ रही है कि आखिर किस बड़े राजनेता या रसूखदार के इशारे पर मुख्य आरोपी अधिकारी को बचाया जा रहा है? अगर प्रशासन ने तुरंत अपनी इस चालबाजी को सुधारकर मुख्य किरदार CMO और भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का हंटर नहीं चलाया, तो कटघोरा की सड़कों पर ऐसा उग्र जन-आंदोलन शुरू होगा जिसे संभालना सरकार के बस से बाहर हो जाएगा।