पोड़ी उपरोड़ा: वैध दस्तावेजों की बुनियाद पर न्यायालय का आदेश,विवादित भूमि पर तौकीर अहमद का कब्जा..पंचायत का फरमान बेबुनियाद....! पोड़ी उपरोड़ा:- तानाखार में जमीन कब्जे को लेकर जो विवाद सुर्खियां बटोर रहा है उस मामले में तौकीर अहमद वैध दस्तावेजों की बुनियाद पर लड़ाई लड़े रहे हैं।इनके द्वारा कोई जबरन कब्जा नही किया जा रहा है।न्यायालय ने भी माना है कि तौकीर अहमद अपने हकभूमि खसरा न 731/9 रकबा 0.619 पर काबिज योग्य है उन्हें कब्जा दिया जाता है।ग्राम पंचायत किस बुनियाद पर तौकीर अहमद के दावे पर संदेह बया कर रहा यह समझ से परे है।अनावेदक जो तथ्य पेश कर रहे वे पर्याप्त नही माने जा रहे हैं उनके पास कोई वैद साक्ष नही है।गौरतलब है कि कोरबा रिसदी निवासी तौकीर अहमद ने कटघोरा के महेशपुर निवासी मोर्ध्वजपुरी वगैरह से दिनांक 8 अगस्त 2020 में खसरा न 731/9 रकबा 0.619 को रजिस्ट्री कराई थी।जो कि समस्त राजस्व रिकार्ड में अंकित है।हालांकि उक्त खसरे की भूमि पर तानाखार निवासी रामकुमार परिवार का कब्जा है।उक्त भूमि पर कब्जा हासिल करने तौकीर अहमद पिछले 4 सालों से कानूनी लड़ाई रहे हैं।जहां फैसला भी इनके पक्ष में सुनाया गया है।न्यायालय तहसीलदार पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ. ग. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202306051000021 (अ-70) 2022-23 में स्पष्ट उल्लेख है कि वाद भूमि के रकबा 0.36 एकड़ भूमि पर जनिराम पिता सोनसाय वगैरह ,रकबा 0.38 एकड़ भूमि पर चंद्रकुमार पिता समार सिंह वगैरह, रकबा 0.65 एकड़ भूमि पर सुमित्रा बाई कार्तिक राम का अप्राधिकृत कब्जा होना पाया जाता है।राजस्व निरीक्षक पोड़ी उपरोड़ा एवम हल्का पटवारी को आदेशित किया जाता है कि आवेदक को वाद भूमि का कब्जा एक सप्ताह के भीतर प्रदाय कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ. ग. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202407050300002/अ-70/2023-24 के आदेश दिनांक 09/01/2025 में स्पष्ट उल्लेख है कि वाद भूमि खसरा न 731/9 रकबा 0.619 हेक्टेयर भूमि का कब्जा तौकीर अहमद को सौप दिया गया है।अब न्यायालय के आदेशानुसार खसरा न 731/9 रकबा 0.619 हेक्टेयर भूमि पर तौकीर अहमद का कब्जा है।ऐसे में उक्त खसरे की भूमि पर अन्य किसी का दावा करना मतलब न्यायालय आदेश की अवहेलना होगा।तानाखार में जो जमीन विवाद उतपन्न है उसमें दोनों पक्षों की भूमि अलग अलग खसरे की है रामकुमार की हक भूमि खसरा न 731/6 रकबा 0.121 है वही तौकीर अहमद की हक भूमि 731/9 रकबा 0.619 हेक्टेयर भूमि है।विवाद कब्जे को लेकर है, तौकीर अहमद अपने हक भूमि पर कब्जा हासिल करना चाह रहे हैं। प्रमाणित वैद दस्तावेज व न्याययलीन आदेश साक्ष है कि खसरा न 731/9 रकबा 0.619 हे. भूमि पर तौकीर अहमद का कब्जा है।

कड़ी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल: किशोर शर्मा बने डिप्टी कलेक्टर, कोंडागांव में लेंगे जिम्मेदारी पोड़ी से लेकर कोरबा तक उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा के बाद मिली नई पहचान रायपुर/कोंडागांव (SHARMA NEWS)छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 13 मई 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा के कर्मठ और ईमानदार अधिकारी किशोर शर्मा को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्हें कोंडागांव जिला में नवीन पदस्थापना मिली है, जहाँ वे प्रशासनिक नेतृत्व की नई भूमिका निभाएंगे। तहसील से लेकर कलेक्टोरेट तक: एक अनुकरणीय यात्रा किशोर शर्मा ने अपनी सेवा की शुरुआत तहसील पोड़ी से की, जहाँ सीमित संसाधनों में रहते हुए भी उन्होंने राजस्व विवादों का समयबद्ध समाधान, किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण और ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया। उनके सरल, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण ने उन्हें जनता के बीच भरोसे का नाम बनाया।इसके बाद उनकी नियुक्ति कटघोरा तहसील में हुई, जो कि कोरबा जिले का एक संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ भूमि विवाद, खनन से जुड़े मुद्दों और आदिवासी कल्याण योजनाओं पर उन्होंने प्रशासनिक सख्ती और मानवीय संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन स्थापित किया।दीपका तहसील में उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी जटिलताओं के बीच श्रमिकों के हितों, स्थानीय व्यवस्थाओं और औद्योगिक समन्वय को मजबूती से साधा। तत्पश्चात कोरबा जैसे गतिशील जिले में उनकी प्रशासनिक सूझबूझ फिर से परिलक्षित हुई, जहाँ उन्होंने पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की मजबूत मिसाल पेश की। सरकारी मान्यता: परिश्रम को मिला पुरस्कार राजपत्रित वेतनमान स्तर-12 (₹56,100–1,77,500) में पदोन्नति के साथ किशोर शर्मा को डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह न केवल एक प्रशासनिक पदोन्नति है, बल्कि उनके निष्पक्ष, ईमानदार और समर्पित सेवाकाल की सरकारी स्वीकृति है। कोंडागांव को मिला कुशल प्रशासक कोंडागांव, जो कि एक आदिवासी बहुल और प्रशासनिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण जिला है, को किशोर शर्मा जैसे अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति से एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उनकी फील्ड में सक्रियता, जनसंपर्क कौशल, और नीतिगत स्पष्टता उन्हें इस भूमिका में विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है। ईमानदारी की पहचान, प्रेरणा का स्तंभ किशोर शर्मा की कार्यशैली में कठोर अनुशासन, जनसुनवाई की प्राथमिकता, और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता रही है। उन्होंने हमेशा “जनता पहले” के सिद्धांत को अपने काम में उतारा और इसीलिए वे न केवल प्रशासन में बल्कि आम नागरिकों के बीच भी आदर और विश्वास का पात्र बने हैं।छत्तीसगढ़ प्रशासन को ऐसे अधिकारियों पर गर्व है और कोंडागांव की जनता को उम्मीद है कि एक नया प्रशासनिक अध्याय अब शुरू होने जा रहा है।

कोरबा:पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन कोरबा: पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा विधायकों से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर समर्थन मांगा जा रहा हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन विधायकों अथवा जिलाधीश के माध्यम से भेजने का भी कार्य किया जा रहा हैं। जहाँ सभी विधायकों ने विधानसभा में पारित पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट, कानून लागू करने के लिए भेजा था। उस पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने पर ड्राफ्ट पर राज्यपाल से चर्चा करने की बात कही और पत्रकारों को उनका अधिकार मिले उसके लिये अपना समर्थन भी दिया।अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने पूरे प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का जिम्मा लिया हैं। इसी कड़ी में कोरबा इकाई से जिलाध्यक्ष अरुण सांडे की अगुवाई में राज्यपाल के नाम कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपा गया । इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष दिपक साहू एवं नकुल कुमार के अलावा अनेक पत्रकार साथी उपस्थित रहे।संगठन के द्वारा माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ से कहा हैं कि आपके पास पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने 2023 को पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा में पारित कर उसे आपके पास सहमति के लिये भेजा गया, जो लगभग दो वर्षों से आपके पास रखा हुआ हैं, जबकि उसे तीन माह के अंदर निराकरण करके वापस भेजना चाहिए था, लेकिन विधानसभा से पारित ड्राफ्ट अभी भी आपके पास रखा हुआ। आपसे निवेदन हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 का ड्राफ्ट जो विधानसभा छत्तीसगढ़ से पारित होकर आपके पास रखा हैं उसका निराकरण करके या तो उसे वापस विधानसभा भेजे या उसे पूर्ण रूप स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप देने की कृपा करें।प्रदेश के पत्रकारों ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि संगठन छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई कई वर्षो से लड़ रहे हैं जिसे पूर्ण होने में आपके द्वारा रोका जा रहा है । कानून पारित नहीं होने की दशा में पत्रकार सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिये फिर से बाध्य हो जाएंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी।