भ्रष्टाचार की गंगा में हाथ धोने वाले ठेकेदार के फूले हाथ-पांव: अटल प्रतिमा घोटाला गरमाते ही बैकफुट पर आई निर्माण एजेंसी; नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम पंचायत का यह कैसा खेल? कटघोरा (कोरबा)। शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव (कटघोरा) के नए भवन निर्माण में चल रहे नियम विरुद्ध खेल पर अब एक बेहद चौकाने वाला प्रशासनिक खुलासा हुआ है। सूत्रों द्वारा किए गए एक खुफिया स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में जब कटघोरा के जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) से सीधा सवाल किया गया कि काम नगर पालिका (शहरी क्षेत्र) में हो रहा है और इसकी निर्माण एजेंसी एक ग्राम पंचायत (ग्रामीण संस्था) को क्यों बनाया गया है? तो कैमरे पर उन्होंने इस गंभीर गलती को खुले तौर पर स्वीकार किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए एक बेहद हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कैमरे के सामने कहा, " यह तो कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है , अब आगे से ऐसा नहीं होगा और अब पंचायत कोई भी काम नगर पालिका क्षेत्र में नहीं करेगी। " वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद जनपद CEO के इस गैर-जिम्मेदाराना बयान से यह साफ हो गया है कि प्रशासन नियमों के इस खुले उल्लंघन से पूरी तरह वाकिफ था, फिर भी पिछले कार्यकाल की दुहाई देकर इस पर परदा डालने की कोशिश की जाती रही। बिना एनओसी (NOC) के खड़ा कर दिया ढांचा? इस पूरे मामले में एक और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या नगर पालिका परिषद कटघोरा ने इस निर्माण कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है या नहीं? छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत शहरी सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सरकारी भवन के निर्माण से पहले स्थानीय निकाय (नगर पालिका) से तकनीकी स्वीकृति, लेआउट पास कराना और NOC लेना अनिवार्य है। सूत्रों की मानें तो बिना नगर पालिका की अनुमति और NOC के ही ग्राम पंचायत ने यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर अवैध रूप से ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया, जो कि एक गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसी कानूनी पेंच के फंसने के डर से काम को सालभर दबाकर रखा गया था। DMF फंड से ₹15.65 लाख की मंजूरी, ₹6.26 लाख हजम कर सालभर बंद रखा काम इस पूरे प्रोजेक्ट की वित्तीय कड़ियों पर नजर डालें तो जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से इस स्कूल भवन के लिए कुल ₹15.65 लाख की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से निर्माण एजेंसी को पहली किस्त के रूप में ₹6.26 लाख का भुगतान भी बहुत पहले किया जा चुका है। इसके बावजूद सरकारी पैसे को दबाकर ठेकेदार ने केवल छज्जा लेवल तक का ढांचा खड़ा किया और पिछले एक साल से कुंभकर्णी नींद सोया रहा। अटल प्रतिमा घोटाला गरमाते ही बगले झांकने लगा ठेकेदार इस बीच जैसे ही कटघोरा नगर पालिका में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा में हुए ₹13.60 लाख के चर्चित घोटाले का मुद्दा गरमाया, तो जांच की आंच से बचने के लिए ठेकेदार और अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। चौतरफा राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से ठेकेदार ने आनन-फानन में मजदूर लगाकर स्कूल का अधूरा काम दोबारा शुरू कराया है ताकि चोरी और ऊपर से सीनाजोरी का यह खेल छिप सके। सूत्रों का बड़ा खुलासा: हेडमास्टर पर झाड़ता था धौंस, देता था धमकी सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार, एक साल के लंबे समय तक जब भी स्कूल प्रबंधन या हेडमास्टर (प्रधान पाठक) बच्चों की सुरक्षा का हवाला देकर ठेकेदार से काम चालू करने का आग्रह करते थे, तो वह आसमान पर थूकने जैसी हरकत करते हुए अपनी ऊंची राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच की धौंस दिखाता था। ठेकेदार अपनी लापरवाही और नियम विरुद्ध साठगांठ को छिपाने के लिए स्कूल प्रशासन के साथ दादागिरी और सीधे तौर पर लाल आंखें दिखाने पर उतारू हो जाता था, जिससे शिक्षक बेहद डरे और सहमे हुए थे। जर्जर भवन में मौत के साए में पढ़ने को मजबूर है मासूम लाखों रुपये का फंड जारी होने के बाद भी ठेकेदार की मनमानी के कारण स्कूल के मासूम बच्चे बेहद जर्जर हो चुके पुराने भवन में बैठकर हथेली पर जान रखकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां आगामी वर्षा ऋतु में किसी भी वक्त छत गिरने या बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। आखिरकार हेडमास्टर ने हिम्मत दिखाते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कटघोरा को लिखित शिकायत भेजी, जिसके बाद यह पूरा भंडाफोड़ हुआ। अब देखना यह होगा कि इस सनसनीखेज खुलासे और खबर के प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन किस तरह हरकत में आता है? क्या 'दूध का दूध और पानी का पानी' करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और नगर पालिका क्षेत्र में बिना NOC नियम विरुद्ध काम सौंपने वाले इस पूरे गठजोड़ की उच्च स्तरीय जांच होगी? या फिर हेडमास्टर को धमकाने वाले रसूखदार ठेकेदार पर कड़ी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह आने वाला समय ही बताएगा।

विकास के नाम पर विनाश, खोखले वादे और जर्जर कटघोरा: समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसी जनता; हर मोर्चे पर मिल रहा धोखा, तलाश है किसी सच्चे खेवनहार की! कटघोरा।दावे आसमान के और जमीनी हकीकत पाताल की! विकास के लंबे-चौड़े ढोल पीटने वाले दावों और सुस्त प्रशासनिक तंत्र ने कटघोरा को बुनियादी समस्याओं के ऐसे दलदल में धकेल दिया है, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। दशकों बीत गए, शासन-प्रशासन के चेहरे बदले, लेकिन कटघोरा की तकदीर पर जूं तक नहीं रेंगी । आज स्थिति यह है कि यहाँ की जनता हर कदम पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हर कदम पर धोखा: व्यवस्था की मार झेलती जनता कटघोरा का आम नागरिक सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक समस्याओं के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा है, जहाँ उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है: * अस्पताल में मायूसी: जब कोई गरीब बीमारी से लाचार होकर सरकारी अस्पताल की चौखट पर जाता है, तो उसे इलाज और दवा के बजाय केवल बिलासपुर या कोरबा का ' रेफर कार्ड ' थमा दिया जाता है। डॉक्टर और संसाधनों की कमी के कारण मरीज व्यवस्था के आगे खून के आंसू रोने को मजबूर है। * नगर पालिका में चक्कर: अपने ही जायज कामों (जैसे प्रमाण पत्र या साफ-सफाई की अर्जी) के लिए जब जनता पालिका के दफ्तर जाती है, तो फाइलें कछुए की रफ्तार से चलती हैं। वहां सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, सुनवाई नहीं। * थाने में बेरुखी: किसी विपत्ति या शिकायत को लेकर जब आम आदमी थाने का रुख करता है, तो वहां का व्यवहार और कार्यप्रणाली उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम करती है।हालांकि फेरबदल बाद व्यवस्था में कुछ सुधार है। * सड़कों पर दर्द और अंधेरे का खौफ: दिन के उजाले में जर्जर और गड्ढों भरी सड़कों पर चलना जहाँ शरीर को तोड़ कर रख देता है, वहीं रात होते ही स्ट्रीट लाइटों के गायब होने से पूरा इलाका अंधेरे के आगोश में समा जाता है, जिससे राहगीरों के मन में डर बना रहता है। * राशन और सरकारी योजनाओं के लिए मशक्कत: सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना लोहे के चने चबाने जैसा कठिन हो गया है। राशन दुकान (सोसायटी) में अनाज के लिए घंटों कतारों में लगकर भारी मशक्कत करनी पड़ती है। * शिक्षा के नाम पर लाचारी: सरकारी स्कूलों की बदहाली के बीच जब अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, तो वहां की भारी-भरकम फीस और खर्चों के आगे स्कूल प्रबंधन के सामने नतमस्तक होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जनप्रतिनिधियों की बेरुखी और एक 'मसीहा' की तलाश सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पीड़ित जनता अपनी फरियाद लेकर अपने ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास जाती है। वहां समाधान तो दूर, उल्टा दुर्व्यवहार और अहंकार का सामना करना पड़ता है। जीत के बाद नेता जनता से इस तरह नौ दो ग्यारह हो जाते हैं जैसे वे उन्हें जानते ही न हों। इस चौतरफा प्रताड़ना को झेलने के बाद कटघोरा की जनता को शिद्दत से अहसास होता है कि काश! कटघोरा में कोई ऐसा मजबूत, दबंग और संवेदनशील नेता या व्यक्ति होता, जिसके सिर्फ खड़े हो जाने से प्रशासन की काठ मार जाती और जनता की हर समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाता। एक ऐसे निडर नेतृत्व की तलाश आज हर कटघोरा वासी की आंख में साफ देखी जा सकती है। प्रलोभन का शिकार जनता: 'अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत' लेकिन ठहरिए! इस बदहाली की कहानी में केवल व्यवस्था को कोसने से काम नहीं चलेगा। इस दुर्दशा की जिम्मेदार जितनी प्रशासनिक विफलता है, उतनी ही गुनहगार यहाँ की जनता भी है। चुनाव आते ही कटघोरा के मतदाता अपने विवेक को ताक पर रख देते हैं। चुनाव के समय जब लोक-लुभावन घोषणाएं की जाती हैं या अस्थाई प्रलोभन दिए जाते हैं, तो जनता आँखें मूंदकर उनके जाल में फंस जाती है। उम्मीदवारों के पिछले पांच साल का रिपोर्ट कार्ड देखने के बजाय चंद वादों के आगे घुटने टेककर जनता खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर पर कुल्हाड़ी मार लेती है। प्रलोभन का शिकार होकर गलत हाथों में जिम्मेदारी सौंपने के बाद, जब पांच साल तक विकास के नाम पर केवल कोरे आश्वासन मिलते हैं, तब यही जनता अपना सिर पीटती है। कब जागेगा कटघोरा? चुनावी नुमाइंदे तो जनता के वोटों से जीतकर ऐश-ओ-आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कटघोरा की जनता आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। स्थानीय नागरिकों में अब अंदर ही अंदर आक्रोश का लावा उबल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा सिर्फ चाय की टपरियों तक सीमित रहेगा या फिर अगले चुनाव में जनता इस कुंभकर्णी नींद से जागेगी? अगर इस बार भी प्रलोभन के जाल में फंसकर मक्खी निगलने का काम किया गया, तो कटघोरा का भगवान ही मालिक है।

भ्रष्टाचार का गढ़ बनी कटघोरा पालिका: जनसमस्याओं के अंबार पर सोए एल्डरमैन, जनता पूछ रही- 'किस बात की मलाई खा रहे हो?' कटघोरा। कटघोरा नगर पालिका परिषद इस समय अंधेर नगरी चौपट राजा की जीती-जागती मिसाल बन चुकी है। शहर में चारों तरफ जनसमस्याओं का अंबार लगा हुआ है और प्रशासनिक ढर्रा पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। राजनीति और स्वार्थ के इस महाजाल में आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब तो जनता भी नहीं समझ पा रही कि आखिर कौन किसका है, कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में। पर्दे के पीछे सब चिट्ट भी मेरी, पट्ट भी मेरी का खेल खेल रहे हैं। लेकिन सत्ता के गलियारों में चल रही इस नूरा-कुश्ती के बीच जनता यह जरूर समझ गई है कि उनके टैक्स की गाढ़ी कमाई और खून-पसीने के पैसों की जमकर बंदरबांट हो रही है। याद करें 27 जुलाई 2026, सोमवार का वह दिन, जब वार्ड क्र. 03 सांस्कृतिक भवन, कटघोरा में शाम 4:30 बजे बड़ी ही धूमधाम से नवनियुक्त मनोनीत पार्षदों (एल्डरमेनों) का शपध ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, विशिष्ट अतिथि न.पा.प. अध्यक्ष श्री राज जायसवाल जी, उपाध्यक्ष श्री लालबाबू ठाकुर जी एवं समस्त पार्षदगणों की गरिमामयी उपस्थिति में एल्डरमेनों ने बड़े-बड़े दावों के साथ पद की शपथ ली थी। परंतु हैरान करने वाली बात यह है कि इस भव्य शुरुआत के बाद आज शहर की गंभीर बदहाली और सार्वजनिक धन की खुली लूट पर इन्हीं नवनियुक्त एल्डरमैनों ने धृतराष्ट्र जैसी चुप्पी साधी हुई है। लाव-लश्कर के साथ पद की गरिमा का दावा करने वाले ये मनोनीत सदस्य आज पूरी व्यवस्था के सामने मौन धारण कर घुटने टेके बैठे हैं और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 1. आधा-अधूरा पाइपलाइन विस्तार: अनिल अग्रवाल की शिकायत पर भी एल्डरमैन मौन नगर में पाइपलाइन विस्तार के नाम पर सरकारी खजाने से भारी-भरकम राशि व्यय की जा चुकी है, लेकिन धरातल पर यह पूरा मामला घोर अनियमितताओं की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सजग नागरिक और शिकायतकर्ता अनिल अग्रवाल ने इस गंभीर मामले को लेकर सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष बकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने वैधानिक रूप से यह उजागर किया है कि शहर में पाइपलाइन विस्तार का काम आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है और इस पूरी योजना की उपयोगिता ही संदिग्ध है कि आखिर इससे किस वार्ड को और कैसे पानी मिलेगा। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोदकर जी का जंजाल बना दिया गया, लेकिन आज भी वार्डों में दूषित, गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई होने के आरोप लग रहे हैं। अनिल अग्रवाल की इस पुख्ता वैधानिक शिकायत के बाद भी एल्डरमैनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। 2. ' अटक मूर्ति मामला': ब्रॉन्ज के नाम पर सीमेंट का खेल, कथित तौर पर भारी घोटाला कटघोरा के अटल परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के निर्माण में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कांस्य (Bronze) की मूर्ति के नाम पर कथित तौर पर करीब 13 से 14 लाख रुपये की राशि को खुर्द-बुर्द करने के गंभीर आरोप लगे हैं और मौके पर घटिया सीमेंट-कंक्रीट की मूर्ति खड़ी कर दी गई। पहली ही बारिश में जब इसकी परतें उखड़ीं, तो अव्यवस्था का चेहरा आइने की तरह साफ हो गया। इस गंभीर जालसाजी और कथित वित्तीय अनियमितता पर कानूनी कार्रवाई की मांग करने के बजाय एल्डरमैनों का मौन रहना उनकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 3. सरगबन्ध तालाब टेंडर और लाखों की चौपाटी में अव्यवस्था नगर के ऐतिहासिक सरगबन्ध तालाब के टेंडर और सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपये का वारा-न्यारा करने की तैयारी है, लेकिन धरातल पर काम की गुणवत्ता शून्य होने के आरोप हैं। इसी तरह लाखों रुपये की सार्वजनिक लागत से बनाई गई शहर की चौपाटी बदहाली का शिकार हो चुकी है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, गंदगी और अव्यवस्था के कारण यह स्थल अपनी उपयोगिता खो चुका है। सरकारी खजाने को चुना लगाने के इस खेल में एल्डरमैनों की रहस्यमयी चुप्पी कई तरह के संदेह पैदा करती है। 4. कचरों का अंबार और सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा: किसान संघ और विपक्ष का फूटा गुस्सा नगर पालिका का स्वच्छता दस्ता केवल कागजों पर दौड़ रहा है। शहर के चौक-चौराहों और गलियों में कचरों का अंबार लगा हुआ है। वहीं, मुख्य सड़कों पर आवारा मवेशियों का डेरा होने के कारण आए दिन गंभीर सड़क हादसे हो रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस मुद्दे पर मुख्य विपक्ष और मूल किसान संघ ने पालिका प्रशासन की अनियमितताओं के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और उग्र आंदोलन किया। किसानों और विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को जमकर कोसा, लेकिन एल्डरमैन तब भी कान में तेल डालकर तमाशबीन बने रहे। जनता पूछ रही है कि जब पूरा शहर सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, तब ये मनोनीत प्रतिनिधि किस गुफा में छिपे बैठे थे? 5. पालिका में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप: विपक्ष और जनता में भारी रोष विपक्ष और स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर उंगली उठाई है। मुख्य विपक्षी दल और जागरूक वार्डवासियों का खुला आरोप है कि पालिका के भीतर कथित रूप से बिना अनुचित 'कमीशन' के कोई भी फाइल आगे नहीं सरकती है। जनता के बीच यह व्यापक चर्चा है कि निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर भुगतान दस्तावेजों, बिलों और माप पुस्तिकाओं (MB) की प्रविष्टि में कथित रूप से नियमों को ताक पर रखकर वैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि कतिपय अधिकारियों और ठेकेदारों की कथित साठगांठ के चलते सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि इन कथित भ्रष्टाचार के मामलों और कमीशनखोरी के आरोपों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो वे उग्र आंदोलन और कानूनी लड़ाई के लिए बाध्य होंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि कानूनन इन सब पर नजर रखने की वैधानिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय एल्डरमैन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। एल्डरमैनों से सीधा सवाल नगरीय निकाय नियमों के तहत एल्डरमैनों की नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि वे अपने सामाजिक और प्रशासनिक अनुभव से शहर की दशा सुधारें। परंतु कटघोरा में यह व्यवस्था ऊँट के मुँह में जीरा साबित हो रही है। वार्डवासियों ने सीधे शब्दों में पूछा है कि जब अनिल अग्रवाल जैसे सजग नागरिक आधा-अधूरा पाइपलाइन विस्तार पर शिकायत कर रहे हैं, और जब विपक्ष व किसान संघ भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर चक्काजाम आंदोलन कर रहे हैं, तो ये एल्डरमैन आखिर किसके इशारे पर मौन हैं? यदि वे जनता की आवाज बुलंद नहीं कर सकते, तो ऐसे दिखावटी पदों का बोझ टैक्सपेयर्स के पैसों पर डालकर सरकारी खजाने को क्यों चूसा जा रहा है?