वन विभाग की लापरवाही से गई एक और जान! ग्राम बनिया में हाथियों का तांडव – घंटों बाद भी नहीं पहुंचे अफसर, मचा बवाल, कटघोरा, 29 मई – कोरबा जिले के चोटिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनिया में आज सुबह एक दर्दनाक और बेहद आक्रोशित कर देने वाली घटना घटित हुई। जंगली हाथी के हमले में गांव के निवासी संतोष निर्मलकर पिता चीज राम निर्मलकर की मौके पर ही मौत हो गई। यह कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि वन विभाग की घोर लापरवाही और प्रशासनिक असंवेदनशीलता का खामियाजा था, जिसकी कीमत एक निर्दोष ग्रामीण को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तीन घंटे बाद भी कोई नहीं आया – आखिर कब जागेगा सिस्टम? घटना शाम लगभग 7 बजे की है, जब संतोष निर्मलकर का आमना-सामना एक बेकाबू हाथी से हो गया, जो बहरा क्षेत्र से पानी पीकर लौट रहा था। हाथी ने अचानक हमला कर संतोष को बेरहमी से कुचल डाला। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, लेकिन तीन घंटे बीत जाने के बाद भी न कोई रेंजर पहुंचा, न कोई अधिकारी, न कोई मदद। क्या एक गरीब ग्रामीण की जान इतनी सस्ती है? क्या वन विभाग सिर्फ फाइलों में रिपोर्ट बनाने और बयानबाजी करने तक ही सीमित है? गांव में मातम, घर में चीख-पुकार, बाहर हाथी का कहर संतोष निर्मलकर की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। उनके परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ हाथी अब भी गांव की सीमा में डेरा जमाए हुए है। कोई भी खेतों में नहीं जा रहा, लोग घरों में दुबके हुए हैं – गांव एक खुले आतंक का मैदान बन गया है। गुस्साए ग्रामीण बोले – अब बर्दाश्त नहीं करेंगे ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। हाथियों की आवाजाही लंबे समय से हो रही है, लेकिन वन विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। आज एक जान गई है, कल और भी जा सकती हैं। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन और पुतला दहन की चेतावनी दे रहे हैं। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें: संतोष निर्मलकर के परिवार को तत्काल 20 लाख रुपये मुआवजा मिले।हाथी को गांव से बाहर खदेड़ने के लिए तत्काल वन अमला तैनात हो।लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।गांव में स्थायी समाधान हेतु वन्यजीव निगरानी टीम और फेंसिंग की व्यवस्था हो।ग्राम बनिया का संतोष निर्मलकर अब हमारे बीच नहीं है – लेकिन उसकी मौत वन विभाग की नींद तोड़ पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा।

तानाखार जमीन मामला:बाउंड्रीवाल तोड़ने वालो विरुद्ध एफआईआर दर्ज...आखिर क्या है पूरा मामला..? पोड़ी उपरोड़ा/तानाखार:-पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत तानाखार में जमीन विवाद थमने का नाम नही ले रहा है।कटघोरा पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।जमीन विवाद का यह मामला अब गम्भीर रूप लेते जा रहा है।कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित हो सकती है। पुरानी बस्ती वार्ड नं 11 निवासी अशफाक अली की शिकायत पर कटघोरा पुलिस ने तानाखार निवासी रामकुमार पिता स्व समार सिंह व पवन सिंह पिता स्व समार सिंह के विरूद्ध धारा 324(5), 296,351(2)3 का मामला दर्ज किया है।शिकायतकर्ता अशफाक अली ने बताया कि उक्त व्यक्तियों द्वारा गली गलौच करते हुए हमारे निजी भूमि की बाउंड्रीवाल को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुचाया है। क्या है पूरा मामला..? जिला कोरबा के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत में स्थित भूमि खसरा न 731/9 रकबा 0.619 हे. भूमि कोरबा रिसदी निवासी तौकिर अहमद के नाम पर दर्ज है।जिसकी देखरेख का जिम्मा तौकिर अहमद ने कटघोरा के वार्ड क्रमांक 11 निवासी अशफाक अली पिता स्व रज्जाक अली को दिया है।अशफाक अली के द्वारा उक्त भूमि पर बाउंड्रीवाल का कार्य किया जा रहा है।बीते दिनों रात्रि के दौरान उक्त बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया गया।जिसके सम्बंध में अशफाक अली ने थाना कटघोरा में शिकायत की। भू-माफिया नही.! जमीन के मालिक है तौकिर अहमद... समस्त राजस्व रिकार्ड में अंकित खसरा न 731/9 रकबा 0.619 कोरबा निवासी तौकिर अहमद पिता सलाउद्दीन के नाम पर दर्ज है।तौकिर अहमद कोई भू- माफिया नही बल्कि उक्त खसरे की भूमि के मालिक है।आवेदक ने तौकिर अहमद को भू-माफिया करार देकर इनकी छवि को धूमिल करने का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया है।तौकिर अहमद के द्वारा उक्त खसरे की भूमि को विधि अनुरूप महेशपुर निवासी मोर्ध्वजपुरी वगैरह से क्रय किया है।आवेदकगणो की भूमि खसरा न 731/6, 732/2 रकबा क्रमशः 0.121,0.405 पृथक भूमि है जिस पर आवेदकगण काबिज होकर काश्तकारी कर रहे हैं। क्या है विवाद की वजह...? उक्त खसरे की भूमि तानाखार नेशनल हाइवे 130 पर स्थित है जो कि बेशकीमती है।उक्त भूमि पर भू- माफियाओं की नजर टिकी हुई है।सुत्र बताते हैं कि भू -माफिया तानाखार के भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाकर कर उक्त खसरे की भूमि पर विवाद पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। क्षेत्र में जमीन दलालों का बड़े पैमाने पर बोलबाला है।तानाखार में जमीन के कई ऐसे प्रकरण है जो जमीन दलालों के कारनामो से उजागर है।शासन प्रशासन को आवश्यकता है कि ऐसे जमीन दलालों पर कार्यवाही करे जो निजी हकभूमि वरिसानो को बरगलाकर उनकी हक भूमि पर साजिश कर उन्हें प्रताड़ित कर माहौल खराब कर रहे हैं

CG KORBA:तानाखार जमीन घोटाला: शासकीय भूमि पर भूमाफिया को लाभ, पटवारी से लेकर एसडीएम तक की संलिप्तता संदेहास्पद! छत्तीसगढ़/कोरबा/पोड़ी उपरोड़ा। तानाखार गांव में शासकीय पट्टे की भूमि पर हुए ज़मीन घोटाले ने प्रशासन की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भूमाफिया और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से आदिवासियों की पैतृक जमीन हड़पने की साजिश को लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शिकायतकर्ता पवन सिंह ने कलेक्टर को प्रस्तुत आवेदन में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और SDM को खुलेआम फर्जीवाड़े का जिम्मेदार ठहराते हुए इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। ---- “सुशासन” के नाम पर भूमाफिया को संरक्षण? जहां एक ओर सरकार “सुशासन पर्व” मना रही है, वहीं दूसरी ओर पोड़ी उपरोड़ा का राजस्व अमला भूमाफियाओं को सरकारी जमीन पर कब्जा दिलवाने में जुटा है। यह प्रकरण न सिर्फ आदिवासी अधिकारों का खुला हनन है, बल्कि राज्य शासन की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की साजिश भी प्रतीत होती है। --- पटवारी से लेकर एसडीएम तक की साजिश बेनकाब शिकायतकर्ता पवन सिंह के अनुसार, ग्राम तानाखार (प.ह.न. 46) में खसरा नंबर 731/6 और 732/2 की ज़मीन पर उनका संयुक्त परिवार 60–70 वर्षों से काबिज है। यह भूमि शासकीय मद की थी, जिसे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भूमाफिया तौकीर अहमद पिता सलाउद्दीन के नाम कर दिया गया।तत्कालीन पटवारी जितेश जायसवाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार विनय कुमार देवांगन, और एसडीएम तुलाराम भारद्वाज पर आरोप है कि इन्होंने जानबूझकर शासकीय भूमि के दस्तावेजों में कूटरचना कर अधिग्रहित जमीन को फर्जी सीमांकन के माध्यम से निजी व्यक्ति को सौंप दिया। --- फर्जी आदेश, फर्जी सीमांकन और आदिवासियों का उत्पीड़न..? शिकायत में बताया गया है कि:खसरा नं. 731/9 रकबा 0.619 हे. जल संसाधन विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि है, जिसे बेचा नहीं जा सकता।फिर भी इस भूमि को तौकीर अहमद के नाम पर दर्ज कराया गया।तहसील और एसडीएम न्यायालयों ने गलत दस्तावेजों के आधार पर कब्जे का आदेश दिया।आदिवासी चन्द्र कुमार और रामकुमार के खिलाफ गलत फैसले दिए गए।पटवारी ने कृषकों की अनुपस्थिति में सीमांकन कर कब्जा दिलाया।ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भूमाफिया सीमेंट पोल, फेंसिंग और छत निर्माण की कोशिश कर रहा है। --- क्या आदिवासी विरोधी मानसिकता में काम कर रहे हैं अफसर? क्या यह मामला सिर्फ लापरवाही है या जानबूझकर आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने की सुनियोजित साजिश? शिकायत में इस बात का विशेष उल्लेख है कि अधिकारियों ने तथ्यों को जानते हुए भी भूमाफिया का पक्ष लिया और आदिवासी कृषकों को धमका कर, गुमराह कर जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया। --- अब निगाहें कलेक्टर पर – क्या भ्रष्टाचारियों पर गिरेगी गाज? कलेक्टर डॉ. अजित वसंत के समक्ष प्रस्तुत इस गंभीर शिकायत में अब यह देखने वाली बात होगी कि वे इस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे अधिकारियों पर किस प्रकार की जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं।अगर दोषियों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो यह प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन की प्रशासनिक पारदर्शिता पर बड़ा धब्बा बन सकता है। --- ग्रामीणों की चेतावनी – यदि न्याय नहीं मिला तो करेंगे जनांदोलन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शासकीय भूमि के इस फर्जीवाड़े में शामिल अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर जमीन बचाओ आंदोलन छेड़ेंगे। यह केवल ज़मीन का मामला नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और हक की लड़ाई है। --- यह मामला छत्तीसगढ़ के ग्रामीण प्रशासन की सच्चाई को उजागर करता है – जहां कानून की किताबें रखी जाती हैं, लेकिन लागू वही होता है जो “मुनाफा” देता है.? ---