एम बी पटेल ने संभाला प्रभार, अवैध कारोबारी गुंडे बदमाश हो जाए सावधान..! कटघोरा :- कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बेहतर पुलिसिंग के मद्देनजर फेरबदल करते हुए कटघोरा थाना का प्रभार निरीक्षक एम बी पटेल को सौपा है। पूर्व में कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी अपनी सेवाएं दे रहे थे,जिन्होंने बेहतर पुलिसिंग की मिशाल बरकरार रखी।।एम बी पटेल तेजतर्रार होने के साथ अनुभवी पुलिस अधिकारियों की श्रेणी में शामिल हैं।ये पूर्व में भी कटघोरा में अपनी सेवा दे चुके है।इनके पुनः कटघोरा वापसी पर जनता ने आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में निरीक्षक एम.बी. पटेल एक प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी सराहनीय कार्यप्रणाली और मामलों के सफल अनावरण के लिए जाने जाते हैं。 उन्होंने हाल ही में कोरबा और कांकेर जिलों सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में थाना प्रभारी (TI) के रूप में अपनी सेवाएं दी है हालिया उपलब्धियां और कार्यक्षेत्र निरीक्षक एम.बी. पटेल के नेतृत्व में पुलिस बल ने कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियों को अंजाम दिया है। कोरबा पदस्थापना: -कोरबा में उन्होंने थाना कोतवाली कोरबा के अंतर्गत सतर्कता और अपराध नियंत्रण अभियानों में अहम भूमिका निभाई है。 कांकेर पदस्थापना : इससे पहले उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर में भी थाना प्रभारी के रूप में कार्य किया है।कानूनी मामलों में भूमिकाअपने सक्रिय पुलिस करियर के दौरान, वह कई संवेदनशील मामलों की विवेचना और अदालती कार्यवाहियों में गवाह व जांच अधिकारी के रूप में शामिल रहे हैं। इनकी बड़ी उपलब्धियां.. 1. गंभीर अपराधों और हत्याकांडों का खुलासाअंधी कत्ल की गुत्थी सुलझाना: 2. कोतवाली प्रभारी के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक अज्ञात शवों (ब्लाइंड मर्डर) से जुड़े मामलों को सुलझाना रहा है. उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्यों और स्थानीय मुखबिरों के नेटवर्क का उपयोग करके आरोपियों को 48 से 72 घंटों के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. चोरी और लूट गिरोह का पर्दाफाश : उन्होंने शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सक्रिय बाइक चोरों और सूने मकानों को निशाना बनाने वाले अंतर-राज्यीय चोर गिरोहों के खिलाफ विशेष धरपकड़ अभियान चलाया, जिससे भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ. 2. अवैध कारोबार और नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाईनशीली दवाओं और कफ सिरप की जब्ती: कोरबा में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए निरीक्षक पटेल ने प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल, सीरप और गांजे की तस्करी करने वाले अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है.अवैध कबाड़ और जुआ/सट्टा पर नकेल: औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कोरबा में कबाड़ के अवैध कारोबार और सट्टेबाजी पर लगाम कसने के लिए उन्होंने कई ठिकानों पर अचानक छापेमारी की और आरोपियों को जेल भेजा .3 . कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन त्योहारों और वीआईपी मूवमेंट में सुरक्षा: कोरबा के व्यस्त और संवेदनशील बाजारों में त्योहारों (जैसे दीपावली, ईद, गणेशोत्सव) के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू यातायात प्रबंधन का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया है. गुंडा-बदमाशों का जुलूस : क्षेत्र में कानून का खौफ पैदा करने के लिए उनके नेतृत्व में कई बार संगीन मामलों के आरोपियों का सरेबाजार जुलूस भी निकाला गया, ताकि अपराधियों के मन में डर और आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके. निरीक्षक एम बी पटेल ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या गुंडागिरी बर्दास्त नही किया जाएगा, कानून का उलंघन करने वालो पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।वही इन्होंने ये भी कहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने व यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कटघोरा: "पहले लगाओ, फिर उखाड़ो" वन विभाग का कारनामा.! करोड़ो की योजना परिणाम शून्य.? रतनजोत पर विभाग ने फुके करोड़ो रूपये, अब उसी पर चली आरी.! कोरबा/कटघोरा:-कटघोरा वन विभाग के भी गजब कारनामे है " पहले लगाओ, फिर उखाड़ो " छत्तीसगढ़ में एक समय जैव ईंधन और हरित विकास के नाम पर रतनजोत वृक्षारोपण का बड़ा अभियान चलाया गया था।उस दौर में करोड़ों रुपये खर्च कर हजारो हेक्टेयर भूमि पर रजतजोत के पौधे लगाए गए थे।वर्षों तक इसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और सफल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था,लेकिन अब वही रतनजोत के पौधे काटकर नए वृक्षारोपण किये जाने से योजना की उपयोगिता और उस पर हुए सरकारी खर्च को लेकर गम्भीर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार, वनमंडल कटघोरा के वनपरिक्षेञ पसान, सर्किल सेमरा, परिसर सैला-कुटेलामुडा के आरक्षित वन क्षेत्र में लगभग 100 हे. में वर्ष 2008-09 के दौरान रतनजोत का वृक्षारोपण किया गया था।अब वर्ष 2025-26 में उसी वृक्षारोपण को काटकर नए पौधों का रोपण किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसी वृक्षारोपण को वर्ष 2008-09 में उत्कृष्ट कार्य मानते हुये तत्कालीन कोरबा कलेक्टर अशोक अग्रवाल के द्वारा 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित समारोह में वनपाल कोमल शर्मा को उत्कृष्ट वृक्षारोपण पुरुस्कार प्रदान किया गया था।उस समय तत्कालीन वनमंडलाधिकारी कपासी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।यदि यह वृक्षारोपण इतना उत्कृष्ट था कि उसे सम्मानित किया गया था तो आज उसे पूरी तरह काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी.? यह प्रश्न अब स्थानीय लोगों और पर्यावरण से जुड़े जानकारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में वनपरिक्षेञ पसान के परिसर सेमरा बीट में किये गए रतनजोत वृक्षारोपण को भी काटकर वर्ष 2022-23 में नया वृक्षारोपण कर दिया गया।इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या राज्यभर में रतनजोत परियोजना पर खर्च की गई भारी-भरकम राशि का कोई दीर्घकालिक मूल्यांकन कभी किया गया.? यदि करोड़ो रूपये की लागत से लगाये गए पौधों को कुछ वर्षों बाद ही हटाकर पुनः नए पौधो का वृक्षारोपण किया जा रहा है तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या रतनजोत परीयोजना विफल रही? क्या इसके लिए किसी अधिकारी किसी एजेंसी की जबावदेही तय हुई,अथवा बिना किसी समुचित मूल्यांकन के सरकारी धन खर्च कर दिया गया.? अब सवाल यह उठता है कि रतनजोत वृक्षारोपण को काटने की अनुमति किस सक्षम प्राधिकारी ने दी.? क्या शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा पुराने वृक्षारोपण को हटाने के पीछे क्या तकनीकी या प्रशासनिक कारण दर्ज किए गए हैं। यही जांच में यह सामने आता है कि बिना सक्षम अनुमति के करोड़ो रूपये की परिसंपत्तियो को हटाया गया अथवा परियोजना के मूल्यांकन में गम्भीर लापरवाही हुई,तो यह मामला केवल वनविभाग तक सीमित नही रहेगा,बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग और जबावदेही का बड़ा विषय बन सकता है।

भ्रष्टाचार पर एसडीएम का बड़ा एक्शन: गुरसिया सरपंच निलंबित.! 37.26 लाख रुपये किये थे गबन. कोरबा/ पोड़ी उपरोड़ा 10 जुलाई 2026 : कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा से बड़ी खबर सामने आई है जहां भ्रष्टाचार में लिप्त एक सरपंच को पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।सरपंच पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप पाए गए,सरपंच ने सरकारी पैसों पर हाथ साफ कर 37.26 लाख रुपये गबन किये थे बता दें कि ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल पर वित्तीय अनियमितता व पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप पाए गए लिहाजा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ी उपरोड़ा, श्री मनोज कुमार बंजारे द्वारा आज 10 जुलाई 2026 को यह निलंबन आदेश जारी किया गया है। ​37 लाख 26 हजार रुपये के गबन का है मामला ​सरकारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत गुरसिया के ग्रामीणों ने सरपंच हेमलता बघेल के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत की थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत द्वारा कराई गई विस्तृत जांच और IDB| बैंक (शाखा कोनकोना) के बचत खाता विवरण से यह प्रमाणित हुआ कि सरपंच ने तत्कालीन सचिव श्री रविन्द्र कुमार सिंह के साथ मिलकर नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय खाते से कुल रुपये 37,26,000/- (सैंतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) की निर्माण कार्यों की राशि अपने निजी बचत खाते में ट्रांसफर कर ली थी। ​कानूनी कार्रवाई और धारा 40 के तहत केस दर्ज ​इस कृत्य को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के वित्तीय व लेखा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन और गंभीर दुराचरण माना गया है। गंभीर आरोपों के आधार पर आरोपी सरपंच के विरुद्ध धारा 40(1)(क) के तहत पद से पृथक करने का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामील भी की जा चुकी है। ​निष्पक्ष जांच के लिए लिया गया फैसला ​आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरपंच के पद पर बने रहने से ग्राम पंचायत के कार्यों, अभिलेखों और निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया प्रभावित होने की पूर्ण संभावना थी। इसी के मद्देनजर, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निलंबन की कार्रवाई की गई है। उक्त कार्यवाही से पोड़ी उपरोड़ा के पँचायत सरपंचों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम की कार्यवाही बाद से कई भ्रष्ठ सरपंचो को भय सताने लगा है, कही उनके भ्रष्टाचार उजागर न हो जाये।बहरहाल एसडीएम की यह कार्यवाही सरकार के सुशासन को प्रदर्शित कर साबित करता है कि सरकार की नीति और सरकार के पैसों का दुरुपयोग करने वालो को भी सूरत में बख्सा नही जाएगा।